नई दिल्ली. कानून और दूरसंचार केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नेट न्यूट्रैलिटी का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि भारत में इंटरनेट तक सबकी समान पहुंच के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यह अमेरिका के लिए नेट न्यूट्रैलिटी पर अपना स्टैंड क्लियर करने का वक्त था, लेकिन हमारा स्टैंड तो पहले दिन से ही स्पष्ट है. गौरतलब है कि अमेरिका में नेट न्यूट्रैलिटी कानून वापस लिया गया है. रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि “इंटरनेट सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए. जब मेरे पास संचार विभाग था, पहले दिन से ही मैंने संसद में कहा कि इंटरनेट तक सबकी समान पहुंच के अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, “इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता. यह मैंने पहले भी कहा था जब फेसबुक फ्री बेसिक्स के साथ भारत आई और मैंने इसकी समीक्षा की, उस समय मेरे पास संचार विभाग था. मैंने पाया कि यह तभी मुफ्त होगी जबकि आप उनके दरवाजे से ही आएंगे.” दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ने विभिन्न डेटा प्लेटफार्म के लिए भेदकारी कीमतों के खिलाफ व्यवस्था दी है. ट्राई ने पिछले साल फरवरी में इंटरनेट एक्सेस पर भेदभावपूर्ण मूल्य पर एक आदेश जारी कर फ्री बेसिक्स और एयरटेल ज़ीरो जैसी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था. ट्राई की सिफारिशों पर अब दूरसंचार विभाग को फैसला करना है.
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