नई दिल्ली: एक संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश का यह उचित समय नहीं है. समिति ने सरकार को एयर इंडिया के विनिवेश के विकल्प को खोजने का सुझाव दिया है.
उल्लेखनीय है कि एयर इन्डिया के विनिवेश की संभावनाओं के लिए सरकार ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग की स्थायी समिति गठित की थी .इस समिति ने नीति आयोग द्वारा सिर्फ कारोबारी दृष्टिकोण से एयर इंडिया का मूल्यांकन-विश्लेषण किये जाने का विरोध करते हुए कहा कि एयर इंडिया आपदाओं, देश और विदेश में सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता के मौकों पर हमेशा खड़ा रहा है. समिति ने सरकार को एयर इंडिया के निजीकरण या विनिवेश के निर्णय की समीक्षा करके एयर इंडिया के विनिवेश का विकल्प खोजने का सुझाव दिया है .
आपको बता दें कि समिति ने एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश पर अपनी संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है कि एयर इंडिया की वित्तीय पुनर्गठन योजना, 2012 से 2022 तक 10 साल के लिए थी और कंपनी में सुधार भी हुआ है, जिससे लगता है कि वह उबर रही है. यह अवधि समाप्त होने के बाद सरकार एयर इंडिया के वित्तीय व परिचालन प्रदर्शन का मूल्यांकन कर उसके आधार पर निर्णय ले सकती है. संसदीय समिति ने सभी संबंधित पक्षों की राय लेने का बाद यह महसूस किया कि जब एयर इंडिया ने परिचालन से लाभ कमाना शुरू कर दिया है तब यह उसके विनिवेश का सही समय नहीं है.
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