भारतीय अर्थ व्यवस्था को यूएन ने सराहा

नई दिल्ली : मोदी सरकार के लिए यह खबर राहत प्रदान करने वाली है कि जिस नोटबंदी और जीएसटी के बाद विकास दर को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था उसे संयुक्त राष्ट्र संघ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सकारात्मक बताया है.संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में भारत की विकास दर 7.2 और 2019 में 7.4 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया है.

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की अर्थव्यवस्था पर जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत के बारे में कहा गया है कि जबर्दस्त निजी उपभोग, सार्वजनिक निवेश और संरचनात्मक सुधारों के कारण साल 2018 में भारत की विकास दर वर्तमान के 6.7 फीसदी से बढ़कर 7.2 फीसदी और विकास दर साल 2019 में 7.4 फीसदी तक पहुँच जाएगी. वहीं भारत का राजकोषीय घाटा 3.2 तक सिमटने का अनुमान जताया है.

आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2018’ की इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने दक्षिण एशिया के लिए आर्थिक परिदृश्य को अनुकूल बताया है. जो मध्यम अवधि की चुनौतियों के बावजूद अल्पावधि के लिए स्थिर है.निजी खपत और व्यापक आर्थिक नीतियों से मजबूती मिलने से अनुकूलता की स्थिति निर्मित हुई है. यूएन की इस रिपोर्ट से मोदी सरकार  को राहत तो मिली ही है , गुजरात चुनाव से पहले विपक्ष का मुंह बंद करने का भी मौका मिल गया है.

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