जयपुर : अंततः राजस्थान की वसुंधरा सरकार राजस्थान में गुर्जर सहित 5 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने पर सहमत हो गई. हाल में ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी. जिसमें गुर्जर आरक्षण सहित 14 मामलों पर विचार विमर्श हुआ था.यह जानकारी संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने दी.

गौरतलब है कि राजस्थान में लंबे समय से गुर्जर आरक्षण का विवाद जारी था. इस मामले में संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 मामलों पर विचार किया गया था जिसमें गुर्जर आरक्षण और सरकारी नौकरियों में भर्ती पर भी विचार किया गया.

बता दें कि इस मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने गुर्जर आरक्षण का मामला सुलझाने के लिए मौजूदा ओबीसी आरक्षण में गुर्जर समेत पांच अन्य जातियों को आरक्षण देने के साथ ही एक फीसदी अलग से अति पिछड़ा वर्ग के नाम से श्रेणी निर्मित कर आरक्षण देने का सुझाव दिया . स्मरण रहे  कि गुर्जरों ने आरक्षण पाने के लिए कई दिनों तक आंदोलन किया था.जिससे आम जन जीवन अस्त -व्यस्त हो गया था.सरकार के इस फैसले को गुर्जरों के लिए एक उपहार के रूप में समझा जा सकता है.

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