भोपाल : प्रदेश में हर कॉलेज अपने मन मर्ज़ी से फीस वसूल कर रहा है. सरकार इस पर लगाम लगाने हेतु सभी कॉलेजो को हिदायत देने वाली है. इसके अनुसार कॉलेज में दी जाने वाली सुविधाओं के हिसाब से फीस के मानक तय किये जायेगे. बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की बैठक में यह तय हुआ. बैठक में सभी विश्वविद्यालयों को एक प्लेटफार्म पर लाने के विषय पर चर्चा हुई.
छात्र एक ही जगह से विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित हो रहे पाठ्यक्रम, फीस, फैकल्टी, छात्र संख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें इस बात पर भी चर्चा हुई. अब तक विश्वविद्यालय कालेजों को संबद्धता देते हैं और फीस उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तय की जाती है. फीस निर्धारण में और पारदर्शिता लाने के लिए विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विवि अपने क्षेत्र के कालेजों की फीस का निर्धारण बेहतर तरीके से कर सकें.
कालेजों की फीस तय होने के बाद इसे कार्यपरिषद की बैठक में भी रखा जाएगा और उच्च शिक्षा विभाग को भी रिपोर्ट दी जाएगी. उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कॉलेजों की फीस में एकरूपता संभव नहीं है, लेकिन सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए इसके स्लैब बनाए जा सकते हैं.
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