नई दिल्ली : गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम से पहले ही केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों को लेकर अपना एजेंडा तैयार कर लिया है . इस मामले में सरकार की ओर से जल्द ही रिटेल सेक्टर में कुछ अहम घोषणाएं की जा सकती है.वहीं सरकारी बैंकों को लेकर भी कड़ा फैसला करने पर विचार कर रही है. इसके अलावा एयर इंडिया के विनिवेश की अड़चनों को दूर करने के साथ ही श्रम मंत्रालय को अगले चरण के श्रम सुधारों का एजेंडा भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

उल्लेखनीय है कि सरकार रिटेल सेक्टर में विदेशी कंपनियों को ज्यादा अधिकार देने,श्रम क्षेत्र में कुछ अहम सुधार करने ,सरकारी बैंकों को लेकर कुछ दीर्घकालिक नीति बनाने और एयर इंडिया के विनिवेश की अड़चनें दूर करने की कोशिश में जुट गई है .लंबित बड़े आर्थिक सुधारों पर अगले कुछ महीनों में कठोर फैसले लेने की सम्भावना है. इसके अलावा सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में विदेशी कंपनियों के लिए सरकार के स्तर पर कुछ और सुविधाएं देने पर भी विचार हो रहा है .

बता दें कि यह उम्मीद जताई जा रही है कि श्रम कानूनों में नए सुधारों की घोषणा आम बजट में की जा सकती है . वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी, 2018 को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे जो इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट भी होगा.

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