इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नए साल पर हाईटेक होने का तोहफा मिल रहा है. इसके लिए वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दी है. अगले साल के अंत तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाईटेक बनाने का प्लान किया जा रहा है.
इनकम टैक्स अधिकारी, टैक्स से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए टैक्सपेयर को ऑफिस में बुलाकर कईं बार रिश्वत की मांग करते थे. इसी घूसखोरी को रोकने के लिए अब यह कदम उठाया जा रहा है. नई योजना के अनुसार अब टैक्स से जुड़े मामलों की सुनवाई और असेसमेंट डिजिटल तरीके से होगी. इससे जिससे रिश्वत लेने के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी. केवल टैक्स चोरी का बहुत बड़ा मामला होने पर ही इनकम टैक्स ऑफिस में टैक्स अधिकारी पूछताछ करने के लिए लोगों को बुलाएंगे.
केंद्र सरकार देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में इजाफा करने के लिए काफी लंबे समय से कोशिशों में लगी है. सरकार अब ऐसे टैक्स चोरों पर नकेल कसने जा रही है, जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है और वो आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं. इस वित्त वर्ष में 1 करोड़ से अधिक लोगों को टैक्स दायरे में लाने का लक्ष्य है. इनकम टैक्स विभाग और वित्त मंत्रालय इसके लिए प्रयासरत हैं कि टैक्स का दायरा बढ़े.
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