देशभर में विरोध के बाद पद्मावती की रिलीज अनिश्च‍ित समय के लिए टल गई थी. बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इतिहासकारों का एक पेनल गठित करने जा रहा है. चूंकि फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि इसकी कहानी आंशिक रूप से ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है. ऐसे में इसे मार्च से पहले रिलीज नहीं किया जा सकता. सेंसर बोर्ड से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पद्मावती के निर्माता अनावश्यक रूप से इस मामले को पेचीदा बना रहे हैं. इसके साथ एक अस्पष्ट डिस्क्लेमर डाला गया है कि फिल्म के कुछ हिस्से ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं.

सूत्रों का कहना है कि अब फिल्म के कंटेंट की विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से छानबीन की जाएगी. बता दें कि पहले सेंसर बोर्ड के पास जब फिल्म भेजी गई थी, तब इसके निर्माताओं को इसे वापस भेजा गया था, क्योंकि निर्माताओं ने उस कॉलम को नहीं भरा था जिसमें ये बताया जाता है कि फिल्म फिक्शन है या ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित. पद्मावती पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर वो मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी थे जिन्होंने हाल के दिनों में पद्मावती को लेकर गैर जिम्मेदार बयान दिए.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि सेंसर बोर्ड की क्लीयरेंस से पहले फिल्म के खि‍लाफ बयानबाजी बंद करें. इससे खराब माहौल बन रहा है. बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि संजय लीला भंसाली ये फिल्म करीब 18 साल पहले से बनाना चाहते थे. 

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